ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰ. ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ


(ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੱਦ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 300 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜੂਨ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਸਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।