ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐੱਮ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ 720 ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ 489 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚੋਂ 446 ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚੋਂ 274 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 720 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚੋਂ 2149 ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚੋਂ 1000 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ 489 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ’ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ?