High Court News: ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
Punab Haryana High Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।