ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ
ਕਿਹਾ, ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਈਨਲ ਪੀ੍ਰਖਿਆਵਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪਾਸੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।