ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਡਰਾਮਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
...ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਐਮ.ਡੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਜਾਂ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ? ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਅਕਇਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਚਿੱਠੀ-ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਖੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।' ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 41 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਟ ਪੇਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮ ਅਦਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਦਲਾਲੀ) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੈਅ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ-ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾ ਗਿਆ।
ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ। ਨਤੀਜਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਰਾਹੀਂ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰੇ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਹਨ, ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ 8-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਫਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ।