ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦੋ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ  ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2023 ਹਨ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਡੀਮਡ ਸਹਿਮਤੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। 

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਦਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ  ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਤੇ  ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦੋ ਬਿਲਾਂ  ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ  ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।