ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /29 ਅਗਸਤ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਕ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੀਟੀਆਈ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ?  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਤਰਕ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।