ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 7200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤੋਂ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 47,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦਕਿ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ’ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 76 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਤ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।