ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਲਾਲ ਸਿੰਘ
ਕਿਹਾ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖਾਬ) : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਬਜਾਏ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਕ ਮਸਲਾ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਇਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਰਕੇ ਦੀ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1982 ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਅਤਿਵਾਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖ਼ਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਾਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।