ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਤੁਸੀਂ (ਪਟਾਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਇਥੇ ਹਾਂ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੋਕ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ ’ਚ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ (ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ)।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)
image