ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂ?
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।