ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਨੌਂ-ਨੁਕਾਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ "ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 1,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ (ਹਰੇਕ 100 ਮਿ.ਲੀ. ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2% ਕੋਡੀਨ ਫਾਸਫੇਟ) ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਫੀਮ, ਭੰਗ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਕਾ ਪੱਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਜ਼ (FSL) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਖੁਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, "ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਦੱਸਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਦੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਢਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਛੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸੀਈ ਅਤੇ 21 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।