ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ- ਜਾਖੜ  

Sunil Jhakar

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ   ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ  ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ  ।

ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ  ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ  ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸਦੀ ਮੱਕੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੀ ਸੀ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਏਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੁਆਏ।

ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ  ਨੋਟਬੰਦੀ  ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।