ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19,373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਲੇਨ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਾਈਨੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ; ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ., ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ, ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 900 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰਦਿਕ ਰਾਠੀ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੋਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੀ।