328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ, ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ—ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: SGPC 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 466, 467, 468 ਅਤੇ 471 ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।