ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਉਠਾਉਣ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
- ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅੱਠ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਕਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮ ਵਰਤਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।