ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Delhi High Court

ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਅਧਿਆਪਕ²) ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰ²ਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ  ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।                  (ਏਜੰਸੀ)