ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰਾਖ NHAI ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
NHAI ਨੇ ਸੁਆਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, NHAI ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ NHAI ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ NHAI ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। NHAI ਨੂੰ ਰਾਖ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, NHAI ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।