ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਰ ਸੱਚ! ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੇਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪੂ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਲੱਖ ਅਤੇ 52.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਸਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੀਆਂ।ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਬੱਸ ਦੇ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿੰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 16,79,897 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 22,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪੂ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਡਿਪੂ 1 ਨੂੰ 34.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਪੂ 2 ਨੂੰ 17.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 52.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।