ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਡੈਮ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਟਿੱਕ ਨਾ ਸਕੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ
-ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ
-ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ
-ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
-ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਪੀ ਐਸ ਚੌਕ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੋਮੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆਈ-ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਡੈਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਣਵਰਤੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੱਗੀ ਤੱਕ ਜੀਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਮੋਘਿਆਂ ’ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਤਲੇ ਕੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।