Outstanding public debt went up by 39.8 % from 2017 to 2021: CAG

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 2016-17 ਵਿਚ 1, 53,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 39.84% ਵੱਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ 2, 15,035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2016-17 ਵਿਚ 38.79% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ 62.59% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2016-21 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20.26% ਅਤੇ 25.08% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।

CAG

ਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 2016-17 ਵਿਚ 41,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020-21 ਵਿਚ 4,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ 7,334.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਦਾ 10.53% ਤੋਂ 17.72% ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 56% ਤੋਂ 102% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 68% ਤੋਂ 99% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।  

Debt

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 906 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ  2019-20 ਵਿਚ 35,394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2020-21 ਵਿਚ 36,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ 99.69% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ 15,628 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ UDAY ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।