Punjab Legislative Assembly passes resolution against centralization of Punjab University

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

Panjab University

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 (1) ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

Punjab vidhan Sabha

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1976 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27-10-1997 ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Panjab University Chandigarh

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।