Advance Landing Ground Scam: ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ 'ਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਊਸ਼ਾ ਅੰਸਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਚੰਦ ਅੰਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
Advance Landing Ground Scam: ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 419, 420, 465, 467, 471 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ - ਊਸ਼ਾ ਅੰਸਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਚੰਦ ਅੰਸਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੁਮਨੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 28 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੰਗੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 118 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਲਵਾਰਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1958-59 ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।