ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਜੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ

ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਭੁੱਲਰ) : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ  ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ  ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਸਿਲ ਕੋਲ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ  ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਏ-32, ਫੇਜ਼-8 , ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਐਸਟਸ ਰੀਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਸਿਲ) ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਐਫ.ਏ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਅਲਾਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 26.08.2016 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ  ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਸਿਲ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਸਿਲ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ 95.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 90.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਰਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ 90.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ |