The government Cow cess is not reaching the city councils

ਰੂਪਨਗਰ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ  ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3.8 ਲੱਖ ਗਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.06 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 512 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।

ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗਊ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੈਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 154 ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਵਿਚੋਂ 34 ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ, ਸੀਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ 1 ਰੁਪਿਆ, ਬਿਜਲੀ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੇ 1000 ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਤੇ 200 ਰੁਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਉੁਲਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕਠਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2017  ਨੂੰ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਸ ਵਜੋਂ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 90 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 32 ਤੋਂ 33 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ।

ਜੇਕਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਅਪਣਾ ਗਊ ਟੈਕਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਊ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਊ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ।