farmers' protest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਤਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਲੈਕ-ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਿੱਕਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਹਾਵਤ, 'ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ' ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਣ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਪਣੀ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ  117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਾਰਸਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੋਹਬੱਤ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਛੱਡ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।