ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗੀ
ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਜਬਰੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ ਮਜਬੂਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲੇਆਮ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ 'ਮੰਡੀਆਂ' ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ | ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ |
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰੇਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 'ਗੰਢਤੁੱਪ' ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ |
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ,''ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਘੋਰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |'' (ਪੀਟੀਆਈ)