ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆਂ
ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।