ਦੇਸ਼ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦਿਤਾ ਸੱਦਾ

The country's 32 lakh ex-servicemen will go to Delhi in support of farmers

ਪਟਿਆਲਾ  (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਇਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਸੁਲਝਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨਗੇ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਡਿਆਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।

ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ  ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਪਟਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੁੰ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਡੀ ਏ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।