ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਾਏ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ, ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
image