Punjab News:  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ 'ਚ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਤੀ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(For more Punjabi news apart from Relief to widows of employees in Punjab, stay tuned to Rozana Spokesman)