184 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 184 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ-ਕਮ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਨਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਨਤੀਜਾ। 1 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।