ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ' ਸਕੀਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਾਏ 4 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਅਪਣੀ ਇਕ ਵੀ ਨਿਜੀ ਬੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਲ ਮੂੰਹ

PRTC

ਸੰਗਰੂਰ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ' ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ 8000 ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਕਦ ਭਰਪਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭੋਜਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਵਿਚ ਪਈ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੋਬਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀਆ ਬਸਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਪਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 8000 ਬਸਾਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰੰੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਬਕਾਇਆ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬਸਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ।