ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੰਸੀ’ ਦੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ, ਜਾਣੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁੜ ਕਰ ਸਕਦੈ ਪਹੁੰਚ- ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੰਸੀ’ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਆਖੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਗਨਾ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਿਟਾ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਮੁੱਧੋਂ ਸੰਗਤੀਆਂ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਾਸੀ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇੋ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇਂਦੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।