BBMB ਨੇ ਬੋਰਡ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੂਚਿਤ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੋਰਡ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ" ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ "ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1976 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "ਟੇਲਰ-ਮੇਡ" ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 31 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।