ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 1600 ਜਵਾਨ ਮਿਲਣਗੇ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,600 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲ-ਅੱਪ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਲ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਦਸ ਤੋਂ ਤੇਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-89 ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 2000 ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 1500 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 400 ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਪੀਸੀਆਰ ਲਈ 8100 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।