ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ (ਸ.ਸ.ਸ.) : ਫ਼ੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੂਡ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਬਿੰਤ ਪਏ ਲਾਇਸੈਂਸ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜਦ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਫ਼ਸਰ (ਫ਼ੂਡ ਸੇਫਟੀ), ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਫ਼ੂਡ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੜਿੰਗ, ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਵੀਨ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਰਾਏ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱੈਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਪਤੀ ਗੁਲਾਟੀ, ਆਈਆਈਐਚਐਮਆਰ, ਜੈਪੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਜੀਤਾ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।