ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਚਐਮਈਐਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ 25000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੁਪੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1996-97 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ 1997-2000 ਵਾਲੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਧਰ ਰਖਵਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਾਈ, ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। 2007-12 ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਦਾਰੇ ਐਚਐਮਈਐਲ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ 25000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿਚ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਿਵਾਸ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਰਬੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ 1250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਤੌਰ ਮਦਦ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਤੇ ਲੌਲੀ ਪੌਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦੀ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 22000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜੇ 400 ਏਕੜ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 15000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 800 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।