ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜਿਲਕਾ ਜਿਲਾ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਏਬੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਉਹ ਬਤੌਰ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਚ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ
ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 10 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 24 ਸੋਨ ਬਿਸਕਿਟ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਲਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।