ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, “ਇਕ ਗੰਜੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਔਲੇ ਪੈ ਗਏ।'' ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ (ਵਸਤੂ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਨ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।