ਜਾਖੜ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਰੋ ਤੇ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।