ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ.ਈ.ਏ. ਤੇ ਆਰ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ 715 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਥਿਤ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁਪ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ 2 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ 12 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।