ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ ਧਾਰਕ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੌ ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਸਨ ਉੁੱਥੇ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਇਸ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਜਿਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਪੈਨਸਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਤੀਸ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 85455 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 8958 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 5626 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 3192 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਅਤੇ 140 ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬ ਬਨਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।