ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਰਾਜੇਵਾਲ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੱਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁੱਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀਵਾਲੀ ਅਰਥਾਤ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡੋ-ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਏ.ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਵਿਰੁਧ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਏ।