ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
15 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਸ.ਧ): ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ
ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ
ਭੰਡਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ
ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਭਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ
550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ
ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 66 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹ ਬੋਰੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 52
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ
ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 173 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਹ ਬੋਝ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 33 ਫ਼ੀ
ਸਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ
ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਢਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁਗਾਰਾ ਦਿਤਾ।