ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 115 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛੜਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 2022 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।