ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
21 ਸਤੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ,
'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿਤੇ
ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਲਾਗੇ
ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।'
ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ
ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ 26
ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ
ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸਨ, ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਪਟਿਆਲਾ
ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
ਹੋਰ' ਕੇਸ 'ਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਉਤਰਦਾਈ ਧਿਰ ਦੇ
ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ''ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਰ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ
ਰਖਦਿਆਂ'' ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ
ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ 7.5 ਏਕੜ
ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਰਦਾਈ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਰਦਾਈ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ' ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ
ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਰਨੇ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਮ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।