ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ 115 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।