ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਸਸਧ) : ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੀਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।