ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਧਵਨ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੰਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਿਜੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਉਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਕ 'ਗੁਪਤ ਨੋਟ' ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਪਤਾ) ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਪਣਾ ਨਿਜੀ ਵਕੀਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਲੰਘੀ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪਣੀ ਬਦਲੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਿਓਂ ਨਿਜੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੈਰਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਬੀਤੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਅਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਪੈਰਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੁਵਕਿਲ ਉਤੇ ਏਜੰਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਲ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਕਤ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਵਜੋਂ ਹੱਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲਖਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨਾ ਸਾਹੀ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੁਰਗਦੀ ਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਬਤ ਵੀ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੰਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਰੁਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ਼) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ (ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ) ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਰੀਕਾਰਡ ਐਸਟੀਐਫ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' (ਐਲ ਐਫ਼ ਐਚ ਆਰ ਆਈ) ਨਾਮੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ਼) ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।